Chauthoanga
जातव्यवस्थाको गणतान्त्रिक निरन्तरता
rrr.png

शिवहरि ज्ञवाली:

असमानताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भएका यी हत्याकाण्डपछिका घटनाक्रमहरू पनि असमान छन् । नेपालका सन्दर्भमा त्यो असमानता ‘नेपाली’ राज्य निर्माणको मुख्य आधारका रूपमा रहेको ‘जातव्यवस्था’ को निरन्तरता चाहने सिंगो गैरदलित समुदायको ‘चेतना’ र उनीहरूको ‘सामाजिकीकरण’ र राज्य संरचनासँग जोडिएको छ । दुई वर्षभित्र ६ युवाको सामूहिक हत्या, उनीहरूको परिवारले न्यायका लागि गरेको संघर्ष र त्यसप्रति आम गैरदलित समुदाय र उनीहरू नियन्त्रित राजनीतिक दल र तिनका भगिनी संगठन, बौद्धिक समुदाय, मानव अधिकारवादी संगठनहरू, नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समुदाय र राज्य संयन्त्रले गरेको बेवास्ता यसैको एक उदाहरण हो ।


जर्ज फ्लोयडको हत्यापछि अमेरिकासहित विभिन्न देशमा न्यायका आन्दोलनहरू भए । घटनापछि करिब पाँच महिनासम्म प्रहरी कार्यालय घेराउ लगायतका विभिन्न आन्दोलनपछि १८ सेप्टेम्बर २०२० मा मिनियापोलिस सिटी काउन्सिलले फ्लोयड मारिएको स्थानलाई ‘जर्ज पेरी फ्लोयड जुनियर प्यालेस’ भनेर नामकरण गर्‍यो । तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति अर्थात् हालका राष्ट्रपतिले परिवारका सदस्यहरूलाई भेटे । अन्तिम संस्कारमा समवेदना सन्देश पठाए । पीडक प्रहरी अधिकारीले आफ्नो घुँडा जर्जको घाँटीमा राखेको ८ः४६ को समयलाई आन्दोलनकारीहरूले ‘शून्य समय’ का रूपमा सम्झिए । फ्लोयडले आफ्नो मृत्युको अन्तिम समयमा भनेको ‘आई कान्ट ब्रेथ’ अर्थात् ‘म सास फेर्न सक्दिनँ’ लाई सामाजिक सञ्जाल र प्रदर्शनहरूमा गुन्जाए । ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’, ‘आई कान्ट ब्रेथ’, ‘रेस्ट इन पावर’ नाराका रूपमा ह्यासट्याग आन्दोलन भए । निरन्तरको जन–दबाबबीच १२ मार्च २०२१ मा मिनियापोलिस २७ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति फ्लोयड परिवारलाई दिन सहमत भयो । सबैभन्दा अचम्मको कुरा त, व्यापक जनदबाबका कारण पीडक प्रहरीविरुद्धको सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष टेलिकास्ट गरियो । फ्लोयड हत्याको करिब एक वर्षपछि २५ जुन २०२१ मा पीडक प्रहरीलाई अदालतले २२ वर्ष ५ महिनाको जेल सजायको फैसला गर्‍यो । तर, नवराज र उनका साथीहरू मारिएको दुई वर्ष पुग्दै गर्दा न्यायको सपना अझ टाढै देखिन्छ ।

जात–सत्ताको लेनदेन

रुकुम घटना भएको २२ दिनपछि प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत रुकुममा ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्‍यो । साउन १६ मा जिल्ला न्यायाधीश विद्याराज पौडेलले २८ जनालाई मुद्दाको छिनोफानो नहोउन्जेल थुनामा राख्न आदेश दिएका थिए भने नवराज विककी प्रेमिका र भाइलाई बाल सुधारगृह, अन्य तीन जनालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण अनुसार कसुरदार नदेखिने’ भन्दै साधारण तारेख र प्रेमिकाकी आमालाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिए । उनको आदेशमा चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलसमेत ‘साधारण तारेखमा छाडिएका तीन जनालाई पनि थुनामै राख्नुपर्ने’ माग गरी उच्च अदालत सुर्खेत पुगे ।

सुर्खेत उच्च अदालतमा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुदर्शनदेव भट्टबीच राय बाझियो । चुडालले नवराजकी प्रेमिका र उनका भाइलाई घरै पठाउने र जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेका २८ मध्ये २२ जनालाई मात्र थुनामा पठाउने राय राखे । तर, न्यायाधीश भट्टको राय उनीहरू सबैलाई थुनामा पठाउने भन्ने थियो । दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि सरुवा भई आएका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले तीमध्ये १ जनालाई थुनामा पठाउने र बाँकी ५ जनाका हकमा १–१ लाखका दरले धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखे । त्यसपछि विवाद २०७७ मंसिर २६ मा सर्वोच्च अदालत आइपुग्यो । २०७८ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाले २३ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दियो । घटना भएको समयदेखि सर्वोच्चको आदेशसम्म आइपुग्दा १ वर्ष बितिसकेको थियो । यो समयबीच जिल्ला अदालतमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेन । बरु, मुद्दा कमजोर बनाउन ‘जातझेल’ का थुप्रै कसरत भए ।

घटना भएको अर्को दिन तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जिल्ला कमिटी, रुकुम पश्चिमले अध्यक्ष गोपाल शर्माको हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति निकाल्दै ‘कोरोना महामारीको स्थितिमा... जाजरकोटबाट आएका युवा र स्थानीय युवाहरूबीच विवाद हुँदा घटना भएको’ ठहर गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो । उसले घटना छानबिनका लागि चन्द्रबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा, पुष्प बादी र भीमा थापाको तीन सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गर्‍यो (नेकपा, पश्चिम रुकुम विज्ञप्ति, २०७७ जेठ ११) । यता हालका अर्थमन्त्री तथा संघीय संसद्मा रुकुम पश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद जनार्दन शर्माले संसद्मा ‘झडप अगाडि बढ्दै जाँदा... वडाध्यक्षले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेको... युवाहरू नदी किनारमा... हाम फालेको... र मृत्यु भएको’ भने (प्रतिनिधिसभा बैठक, १३ जेठ २०७७) । देशव्यापी प्रदर्शन र विरोध भए । त्यसपछि नेकपा रुकुमले १६ जेठमा पुन अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै शर्माकै निर्देशनमा छानबिन समिति गठन गरिएको, घटनाको पृष्ठभूमिमा अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्ध, युवाहरूबीचको इगो र लकडाउन परिपालना गराउने मनसाय देखिएको’ ठहर गर्‍यो (नेकपा, पश्चिम रुकुम विज्ञप्ति, २०७७ जेठ १६) ।

यसबीच प्रतिनिधिसभामा सांसद जनार्दन शर्माले ‘वडाध्यक्षले नै प्रहरीलाई खबर गरेको’ भनिएका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल थुनामा छन् । यता शर्माकै निर्देशनमा बनेको ‘नेकपा छानबिन समिति’ का सदस्य पुष्प बादी माओवादी केन्द्रबाट चौरजहारी नगरपालिकाकै मेयर बनेका छन् । सुर्खेतमा मुख्य न्यायाधीश हुँदा रुकुम मुद्दा हेरेका मुख्य न्यायाधीशद्वय चुडाल र सुवेदी २०७७ फागुन २८ मा एकै दिन सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भइसके । तीमध्ये सुवेदी आफ्ना नातेदार गोपालप्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको बेला ११ महिनामा सचिवबाट मुख्य न्यायाधीशसम्म तीन तहको बढुवा पाउने व्यक्ति हुन् ।

रुकुम मुद्दा जिल्ला तहदेखि सर्वोच्चसम्म आउँदा सबै तहमा ‘निश्चित जात र भूगोलका पुरुष’ हरूको मुद्दामामिलामा संलग्नता भइरह्यो । सामूहिक हत्याको घटनामा सरकारी वकिल र न्यायाधीशहरूबीचकै राय बाझाबाझबीच पीडित परिवारले प्रदेश सरकारको प्रतिव्यक्ति १ लाख र संघीय सरकारको १० लाख क्षतिपूर्तिबाहेक न्यायिक प्रक्रियाको झन्झट, पारिवारिक बिछोडको दोहोरिइरहने दुःख र कहिल्यै नमेटिने घाउ पाए । न्याय पाएनन् । बरु, पीडकहरूले घटनामा घाइते भएका एक दलित युवालाई नै ‘होस्टाइल’ गराएर पीडककै पक्षबाट साक्षी बकाए । यी घटनाक्रमहरूले हाम्रा न्यायिक संरचनाहरूलाई ‘जातव्यवस्था’ ले कसरी जकडेर राखेको छ भन्ने स्पष्ट देख्न सक्छौं ।

राज्यसंरक्षित ‘न्याय मञ्चन’

रुकुम नरसंहारपछि नेपालमा पनि दलित समुदायको युवा पंक्तिले ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ को सामाजिक सञ्जाल ह्यासट्याग अभियान चलायो । यसविरुद्ध गैरदलितहरूको कथित शिक्षित युवा पंक्तिले नै ‘अल लाइभ्स म्याटर’ को नारा लगाए । यसले गैरदलित युवाहरू ‘आजभोलि जातभात मान्दैनन्’ भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गरिदियो । र, उनीहरूको दिल–दिमागमा रहेको दलितप्रतिको घृणालाई छरपस्ट पारिदियो । युवाहरूको यो पंक्तिले ‘कोरोनाकालमा ठकुरीकी छोरी भगाउन भएको’, ‘कोरोना निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको’ भन्दै सामूहिक हत्यालाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गर्‍यो । यसबीच रुकुम घटनाविरुद्ध लेख्ने, बोल्ने र आन्दोलित हुने गैरदलित युवाहरू पनि नभएका होइनन् । तर, उनीहरू दलित समुदायले गरेको आन्दोलनसँग एकाकार भएर निरन्तर आउन सकेनन् ।

घटनापछि सरकार, संसद् र विभिन्न नागरिक संघसंस्थाहरूले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरे । पूर्व विराटनगरका दलित तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले घटनास्थल पुगेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । काठमाडौं, रुकुम पश्चिम, बाँके, रुपन्देही, चिवतन लगायतका विभिन्न स्थानबाट अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भए । उक्त घटनामा एक दर्जनभन्दा बढी अध्ययन प्रतिवेदनहरू नागरिक समाज र संस्थाका तर्फबाट सार्वजनिक भए । सरकारी संयन्त्रहरू गृह मन्त्रालय, सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतले घटनाको अध्ययन गरे । यद्यपि, सरकारी संयन्त्रहरूले अध्ययन गरेको घटनाका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएनन् । हालका शिक्षामन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष समितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन समेत संसद्मा पेस गरिएन । प्रेस विज्ञप्तिका रूपमा मात्र सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले जनार्दन शर्मा र नेकपा रुकुम पश्चिमका गोपाल शर्माद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिले झैं ‘सुरक्षाकर्मीहरूले समयमै लकडाउन सम्बन्धी नियमको पालना कडाइका साथ लागू गर्न सकेको भए यो घटना घट्न नसक्ने देखिन्छ’ भन्ने मुख्य निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसो त यसअघि २०६८ सालमा व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका र समाजकल्याण समिति अन्तर्गतको उप–समितिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका विभिन्न घटना र काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको हत्या घटनामा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नागरिक समाज र संस्थाहरूका तर्फबाट रुकुम घटनामा एक दर्जनभन्दा बढी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पक्कै पनि सकारात्मक कुरा हो । यद्यपि, अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि दबाबपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्ने काममा यी संस्थाहरूको अचम्मको मौनता र बेवास्ताले नेपालको सार्वजनिक वृत्तसमेत ‘जातव्यवस्था’ बाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यसबीच नेपालका दलित, महिला र सीमान्तीकृत समुदायको समग्र उत्थानका नाममा काम गर्ने भनिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, कूटनीतिक नियोग र संयन्त्रहरूको रुकुम घटनाप्रतिको असंवेदनशीलताले मूलतः यस्ता निकायहरू नेपालका वर्चस्वशाली समुदायको पकडमा रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

सँगसँगै प्रतिरोध

२०६८ सालदेखि २०७८ चैतसम्म आउँदा करिब ६० जना दलितले जातकै आधारमा ज्यान गुमाएका छन् । यसको अर्थ हरेक वर्ष ६ जना दलितले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउँछन् । तर, यस्ता घटनाहरूप्रति नागरिक तहबाट संगठित प्रतिरोध हुन सकेको छैन । त्यसो त कुनै पनि उत्पीडित जाति वा समुदायका भोगाइलाई उत्पीडक समुदायले पूर्णतः महसुस गर्न सक्दैन । त्यसको विकल्प उत्पीडित समुदायले भोगेको ऐतिहासिक उत्पीडन र बहिष्करणलाई उनीहरूबाटै सुन्ने र त्यसविरुद्ध सँगसँगै प्रतिरोध गर्ने नै हो । त्यसका लागि जर्ज फ्लोयडको हत्यापछि आम अमेरिकीले गरेको निरन्तरको संगठित प्रतिरोध र सफलता हाम्रा लागि एक उदाहरण हुन सक्छ ।

रुकुम नरसंहारमा सोतीका केही मल्ल समुदाय मात्र दोषी हुन् भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ । रुकुम नरसंहारको अपराधको जिम्मा समग्र गैरदलित समुदाय र राज्यले नै लिनुपर्छ । रुकुम घटनामा पीडित परिवार र समुदायले न्याय प्राप्त गर्नेमा ठूलो संशय छ । यो संशय चिर्न राज्यले यो घटनाको न्यायिक प्रक्रिया र सुनुवाइलाई आम नागरिकले प्रत्यक्ष देख्न र सुन्न पाउने गरी प्रसारण गरिनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, राज्यतर्फबाट नवराज विकसहित मारिएका लोकेन्द्र सुनार, सन्दीप विश्वकर्मा, गणेश बुढा, टीकाराम सुनार र गोविन्द शाहीको परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित यसअघि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण मारिएका अजित मिजार, शिवशंकर दासलगायतका दर्जनौं घटनाको नागरिक स्तरबाट छानबिन गरिनुपर्छ । दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनविरुद्ध राज्यले राष्ट्रिय घोषणामार्फत माफी माग्नुपर्छ । त्यसै गरी भेरी घटनाको सम्झना र मारिने युवाहरूको सम्मानमा घटनास्थलमा ‘जातव्यवस्था प्रतिरोध स्मारक’ र उनीहरू मारिएको दिन जेठ १० लाई ‘जातव्यवस्थाविरुद्धको राष्ट्रिय प्रतिरोध दिवस’ घोषणा गरिनुपर्छ । गैरदलित समुदायले सोच्न जरुरी छ, यो न्यायको आन्दोलन ‘जातव्यवस्थाले सताइएका’ सबैका लागि हो । यो आन्दोलन महिला र पुरुषले आफूखुसी जीवनसाथी छान्न पाउने र प्रेम गर्न पाउने आन्दोलन हो । यो आन्दोलन मुख्यतः गैरदलित समुदायलाई रुकुम नरसंहारमा जस्तै अपराधी हुनबाट जोगाउने आन्दोलन हो । साभार कान्तिपुर दैनिक

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १०, २०७९  ०८:३२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सर्वाधिक पढिएको