- दीवाकर पोख्रेल
देउखुरी: यत्रतत्र घर ढलेका छन्, नढेलेका घर पनि जीर्ण अवस्थामा छन् । झाडीले घर ढाकेको छ, सडकको पिच उप्केको छ । यो चित्रण हो, भारतसँग सिमाना रहेको दाङ देउखुरी उपत्यकाको कोइलाबासको ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्नुभन्दा पहिले दाङको कोइलाबासमा छुट्टै व्यापारिक रौनक थियो । कोइलाबास बाहेक अहिले व्यापारिकस्थलको रुपमा चिनिएका दाङमा उबेला खासै मालसामान पाउँदैन थियो । दाङ मात्र नभएर तत्कालीन राप्ती अञ्चलकै व्यापारिक केन्द्र थियो – कोइलाबास । अहिले कोइलाबासमा व्यापारिक चहलपहल शून्य छ ।
कोइलाबास बजारमा लामो समयसम्म कपडा पसल सञ्चालन गरेर दाङको लमही बस्दै आउनुभएका राधेश्याम गुप्ताले कोइलाबासको पूरानो व्यापार अहिले पनि सम्झनुहुन्छ । ६५ वर्षीय गुप्ताले आफू व्यापारमा कोइलाबासमै खारिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो बेलामा कोइलाबास नगएको कमै हुन्थे, थारै सामान विक्री गर्न र खरिद गर्न जानैपर्ने हुन्थ्यो ।” महेन्द्र राजमर्ग खुलेसँगै दाङसहित विभिन्न स्थानमा ब्यापार बस्न थालेको स्मरण उहाँको छ ।
“कोइलाबास त राप्ती अञ्चलकै नाका थियो, त्यो समयको व्यापार सम्झँदा अहिले पनि आनन्द आउँछ, फेरि कोइलाबास उठ्न आवश्यक छ ।” गुप्ता भन्नुहुन्छ ।
लमही नगरपालिका वडा न. ६ का कृष्णबहादुर क्षेत्रीले आफ्ना गाउँका जेष्ठ नागरिकसँगै लमहीमा उत्पादन भएको तोरी र घिउ विक्रीको लागि कोइलाबास पुगेको स्मरण गर्नुहुन्छ । “एकपटक कोइलाबास पुगेको छु, पछि फेरि फर्केर जानु नै परेन, वाल्यकालमा देखेको कोइलाबास र अहिलेको कोइलाबास देख्दा उदेक लाग्छ, कोइलाबास फेरि उठ्न आवश्यक छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
फेरि उठाउने प्रयास
कोइलाबास बजारलाई चहलपहलसहितको पुरानो अवस्थामा फर्काउने गृहकार्य थालिएको छ । कोइलाबास भन्सार र बजारलाई लक्षित गरेर पछिल्लो समय मन्त्रीहरुको निरीक्षण पनि बाक्लिन थालेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिन पहिले कोइलाबास क्षेत्रको भ्रमण गरेर भन्सार व्यवस्थित गर्ने विषयमा चासो देखाउनुभएको थियो ।
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि कोइलाबास भन्सारको स्थलगत अवलोकन गरी छिट्टै भन्सार व्यवस्थित गर्ने बजार विस्तार गर्ने योजनासहितको आश्वासन दिनुभएको छ ।
भारत सरकारले कोइलाबास नाकालाई लक्षित गरेर भन्सार कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । भारतीय पक्षले पनि कस्टम कार्यालयको रुपमा कार्यालय सञ्चालन गरेपछि अब कोइलाबास भन्सार र बजारमा केही चहलपहल बढ्नेमा स्थानीय पनि आशावादी छन् ।
गढवा गाउँपालिका वडा नं ८ का वडाध्यक्ष खालिक सिद्धिकीले भारतीय पक्षबाट भन्सार कार्यालय नराखेका कारण समस्या भएको जानकारी दिँदै सामान आयात निर्यातका लागि दुई देशको भन्सार कार्यालय आवश्यक हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भन्सार कार्यालय दुवै देशको लागि आवश्यक थियो, नेपालले राखे पनि भारतले राखेको थिएन, अहिले भारतीय पक्षले पनि भन्सार कार्यालय राखेपछि केही सामान निर्यात गर्न पाएका छौँ ।”
कोइलाबास भन्सार कार्यालयका अनुसार साउन महिनामा मात्रै तीन क्विन्टल तरकारी भारत निकास गरिएको छ, । यो भन्सार सञ्चालनको लागि सकारात्मक पक्ष हो । यसभन्दा पहिले सामान आयात निर्यातको लागि कपिलवस्तुको भन्सार जानुपर्ने बाध्यता थियो ।
कोइलाबास नाकालाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्दै चल्ती नाकाको रुपमा विकास गर्नको लागि भन्सार कार्यालयको स्तरवृद्धि गरी सेवा सुविधा थप्न आवश्यक रहेको देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव कमलसिंह ठकुरी बताउनुहुन्छ ।
कोइलाबास भन्सारमा हस्तलिखित (हाते) रसिदबाट राजश्व रसिद काट्ने गरेकोमा अहिले अनलाइनबाटै बिल काट्ने प्रविधि शुरु भएको छ । कोइलाबास भन्सार कार्यालयका प्रमुख वसन्त रजौरेले अनलाइन बिलिङ शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । रजौरेका अनुसार अनलाइन बिलिङ शुरु गरे पनि इन्टरनेटको समस्या छ ।
अहिले विस्तारै कोइलाबास भन्सारबाट पनि राजश्व संकलनमा वृद्धि हुने थालेको छ । अस्थायी पैठारी, भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्दा सवारी चलाउने अनुमति करलगायतको शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १४ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
