दाङ- समाजमा महिलाविरुद्ध हुने गरेका हिंसा नियन्त्रणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट काम हुँदै आएका छन् । यस्ता अपराध न्यूनीकरण होउन् र पीडितहरुलाई प्रहरीको सम्पर्कमा आउन सजिलो होस् भनेरै प्रहरी कार्यालयमा महिला सेल स्थापना गरिएको छ । न्यायिक निरुपणका लागि अदालत छ । अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थान केन्द्र स्थापना भएको छ । हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति र गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत हिंसा न्यूनीकरणका नाममा काम भइरहेको देखिन्छ तर प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी उजुरीहरुले भने त्यस्तो हिंसा घट्नुको साटो बढ्दै गएको देखिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा पछिल्लो तीन वर्षमा परेका उजुरीले जिल्लामा लैगिक हिंसा निरन्तर बढ्दै गएको देखाएको छ । प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा दुई सय ७० लैङ्गिक हिंसाका उजुरी÷ठाडो निवेदन प्रहरी कार्यालयको महिला सेलमा आएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा यो संख्या चार सय ३१ पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को फागुन १५ मै प्रहरी कार्यालयमा लैङ्गिक हिंसाको यस्तो उजुरी लिएर आउनेको संख्या चार सय १६ पुगिसकेको छ । त्यस्तै प्रहरीमा ठूलो संख्यामा घरेलु हिंसाका उजुरीहरु छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा दाङ प्रहरीमा एक सय ४१ घरेलु हिंसाका घटनाका निवेदन परे भने आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा यो संख्या एक सय २९ थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ७२ वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी प्रहरीसम्म पुगेका छन् ।
जिल्लामा भइरहेका बलात्कार, बलात्कार प्रयास, बहुविवाह, बाल यौन हिंसा, बेखविखन, आत्महत्यालगायतका अपराधको संख्या ठूलो छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ८१ बलात्कारका घटनामा महिला तथा बालिका पीडित भएका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ८३ बलात्कारका घटना भएको प्रहरी तथ्यांक छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ४५ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । दाङमा आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ । जिल्लामा आत्महत्या गर्नेको उमेर हेर्दा नौदेखि ७२ वर्षसम्म रहेको जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक वीर वहादुर वलीको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा लैगिक हिंसाबाट महिला पुरुष दुबै पीडित हुने गरेको सुनिने गरेको छ तर प्रहरी कार्यालयमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि लैंगिक हिंसा भएर न्यायिक उपचार खोज्न आउनेहरुमा पुरुषको दाँजोमा महिलाको संख्या निकै ठूलो छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) ले एक सय ४४ जना लंैगिक हिंसा प्रभावितहरुलाई सेवा प्रवाह गरेकोमा त्यस्तो सेवा लिने पुरुषको संख्या जम्मा दुईजना थियो । ओसिएमसीमा आएका लैंगिक हिंसाका घटनाहरुमध्ये ४७ प्रतिशत यौन हिंसाका रहेको ओसिएमसी प्रमुख डा. विभुती ढकाल बताउनुहुन्छ । अझै पनि कतिपय लाज, इज्जत, डर, असुरक्षा र कतिपय सहयोगी संयन्त्रबारे आवश्यक सूचना नै नपुग्दा लैंगिक हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक नै नहुने, गुपचुप मिलाउने गरिएको यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरु स्वयं बताउँछन् ।
राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक प्रभाव, पीडित र जाहेरीवाला नै आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने, होस्टाइल हुने, अदालतमा बयान फेर्ने, पीडित खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्थाले लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी अपराध न्यूनीकरणमा चुनौती देखिएको प्रहरी उपरीक्षक वली बताउनुहुन्छ । कानुनी अज्ञानता, कानुनी ज्ञानको कमी र झुट्ठा निवेदन दिने प्रचलन पनि बढेको उहाँको भनाइ छ ।
सहकार्य समन्वय वढाउनुपर्नेमा जोड
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बुधबार घोराहीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यससम्बन्धी रणनीति बनाउन नागरिक र सरोकारवालापक्षबीच छलफल गरेको थियो । सो छलफलका सहभागीहरुले लैगिक हिंसा नियन्त्रणलाई बहुपक्षीय सरोकारका रुपमा कार्ययोजना बनाएरै काम गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।
साइवर सुरक्षा, यातायात, अस्पताललगायत सार्वजनिक स्थानहरुमा निगरानी, विद्यालयतहबाटै सचेतना बढाउने, नीति, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितहरुको न्यायमा पहुँच बढाउन सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम, सेवा प्रदायकहरुको क्षमता विकासलगायतका क्षेत्रमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने सहभागीहरुको सुझाव थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा कमी भएको प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै सरोकारवालाबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता देवराज भारती, नागरिक समाजका संयोजक केवी मसाल, नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, सल्लाहकार लक्ष्मी आचार्य, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष आर के शीतल, अधिकारकर्मीहरु चिन्तामणि पौडेल, अनिता पोख्रेल, साजिदा सिद्धिकीलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण प्रहरी निरीक्षक मीरा खड्काले गर्नुभएको थियो । नयाँयुगबोध दैनिकबाट
