दाङ- जिल्लामा मिटरब्याज पीडितको रुपमा उजुरी दिएकाहरु सम्पर्कमा नआउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गराउनै सकस भएको छ ।

चार सय ३५ उजुरीमा छलफल गराउन प्रयास गरिए पनि तीन सय ७८ मिटरब्याज पीडितको रुपमा उजुरी दिएकाहरू सम्पर्कमै आएका छैनन् । प्रशासन स्रोतका अनुसार मिटरब्याज पीडितको रुपमा उजुरी दिएकाहरू सम्पर्कमा आएका छैनन् भने उजुरी परेकाहरू प्रशासन धाइरहेका छन् । ‘अधिकांश पीडित भनिएका नै सम्पर्कमा आएका छैनन् भने उजुरी परेकाहरू नै यहाँ धाइरहेका छन्’– प्रशासन स्रोतले भन्यो– ‘उजुरी दिएका नै सम्पर्कमा आउन नचाहँदा दुवै पक्षलाई बसाएर छलफल गराउनै सकिएको छैन ।’ हालसम्म चार सय ५२ उजुरीमध्ये ७६ वटाको मात्रै दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गराइएको छ । जसमा ५७ उजुरीमा मिलापत्र समेत भइसकेको छ ।

परेका उजुरीको क्रम संख्याका आधारमा हालसम्म चार सय ३५ उजुरीकर्तालाई र उजुरी परेकालाई सम्पर्कको प्रयास गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजको उजुरी हेरिरहनुभएका खरिदार शम्भु आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले फोन सम्पर्क गर्दा कसैको फोन नलाग्ने, कसैको नउठ्ने समस्या रहेको बताउनुभयो । फोन उठाएका उजुरीकर्ता केहीले त बहाना बनाएर भाग्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘परिवारका सदस्य बितेको भनेर बहाना समेत बनाएको देखियो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘छलफलमा उजुरीकर्ता आउनै नचाहेको देखिएको छ । कतिपयले त छलफलमा बोलाउन फोन गर्दा मानहानीको मुद्दा समेत हालेका छन् । यहाँबाट २÷३ वटाको प्रतिउत्तर समेत दिइएको छ ।’

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले निवेदन दिएका उजुरीकर्ता नै सम्पर्कमा नआएको बताउनुभयो । ‘पछिल्लो समयमा उजुरीकर्ता नै सम्पर्कमा आउन नचाहेको देखिएको छ । पटक–पटक छलफलमा बोलाउँदा समेत उहाँहरु आउनुभएको छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्पर्कमा आएकाहरुलाई छलफल गराई मिल्न सक्ने केशमा लेनदेनमा मिलापत्र गराएका छौं ।’ उहाँले उजुरीकर्ता सम्पर्कमा आए अर्को पक्षलाई बोलाउने र छलफल गराउने गरेको बताउँदै पीडित भनी उजुरी दिएका नै सम्पर्कमा नआउँदा समस्या भएको बताउनुभयो । एकैजनाले एक दुई जनादेखि १५ जनासम्मलाई उजुरी दिएकोले पनि पीडित सम्पर्कमा नआउँदा दुबै पक्षसँग छलफल गराउन नसकिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेका चार सय ५२ उजुरीमध्ये ९१ उजुरीकर्ताको सोही विषयमै अदालतबाट फैसला आइसकेको तथा बिचाराधीन समेत रहेको देखिएको छ । अर्कोतर्फ मिटरब्याजीका अनलाइन उजुरीमा लिएको र दिएको रकम उल्लेख नभएको, बाँकी रकमबारे तथा धेरैमा मिति समेत उल्लेख नभएका कारण पनि लेनदेनका विषयलाई मिटर ब्याजमा उजुरी दिइएको जस्तो देखिएको प्रशासन स्रोतको दावी छ । जिल्लामा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी परेको उजुरीमा ३६ हजार रुपैयाँदेखि एक करोड ४० लाख रुपैयाँ‘सम्मको कारोबार गरेको उल्लेख गरिएको छ । मिटर व्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न जिल्लामा दुईवटा समिति गठन गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, न्यायाधिवक्ता, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र पीडितका प्रतिनिधि एकजना रहेको जिल्लास्तरीय एउटा समिति छ भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुनको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी, सहायक न्यायाधिवक्तालगायत सदस्य रहेको सहयोगी कार्यदल पनि गठन गरिएको छ ।

व्यस्त रहने विभिन्न निकायका सदस्य रहेको समितिले छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर दुबै पक्ष छलफलमा नजुट्दा छलफल नै हुन सकेको छैन । मिटर ब्याजसम्बन्धी परेको उजुरीमाथि छानबिन एवं अनुसन्धान गर्दा ऋणीहरूलाई थोरै रकम दिएर त्यसवापत बढीको कपाली तमसुक गराएको, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक र जग्गा जमिन, घडेरी धितोवापत आफ्ना नाममा रजिस्ट्रेशन गराएको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।

छलफलबाट मिलापत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छलफलमा सहभागी भएका दुबै पक्षलाई मिटरब्याजीको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै धेरैजसो केश लेनदेनमा मिलापत्र गराइरहेको छ । ७६ वटा उजुरीमा दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गराउँदा ५७ उजुरीको लेनदेनमा मिलापत्र गराइएको खरिदार आचार्यले जानकारी दिनुभयो । प्रशासन कार्यालयका अनुसार चर्को ब्याजदरमा लिएको रकम तिर्न नसकेपछि साहु (मिटरब्याजी) ले जबर्जस्ती हडपेको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा फिर्ता गराइदिएको, लेनदेनमा मिलापत्र गर्न समय तोकिएकोले पीडित पक्षलाई गराइएको तमसुक र चेक पनि फिर्ता गराई प्रशासन कार्यालयमै राखी कागज गराइएको छ । त्यतिमात्रै होइन मिलापत्र कागजमा यसअघि गराइएका तमसुक तथा बैंक चेक स्वतः रद्द भएको उल्लेख गरी दुबै पक्षको हस्ताक्षर गराइएको छ । अन्य जिल्लामा अटेरी गर्ने साहुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र थुनछेकमा कारवाही अगाडि बढाए पनि दाङमा भने अहिलेसम्म छलफल मात्रै गराइएको छ । साहुले अटेरी गरे दाङमा पनि कानुन र आयोगको निर्देशन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कारवाही अगाडि बढाउन सकिने प्रशासन कार्यालय दाङले बताएको छ ।

दाङको प्रवृत्ति फरक देखियोः प्रजिअ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले अन्यत्र भन्दा दाङको अनुचित लेनदेनका केश फरक पाइएको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीका कारण भएका लेनदेनका विषय अहिले मिटरब्याजीको उजुरीका रुपमा परेको उहाँले बताउनुभयो । ‘विदेश जान वा केही गर्न अर्कासँग लिएको पैसा तिर्न पर्दैन भनेर मिटर ब्याजीको रुपमा उजुरी हालेको पनि देखिएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पीडित नै आरोपित बनेका पनि देखिएका छन् ।’ उहाँले यहाँ मिटरब्याजीमा परेका उजुरीमध्ये छलफलमा सहभागी भएका धेरै केश मिलेको बताउँदै छलफलमै सहभागी नभएको हकमा मिलापत्र गराउन नसकिएको बताउनुभयो । उजुरीकर्ता नै सम्पर्कमा आउन नचाहँदा दुबै पक्षलाई बसालेर छलफल गराउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

‘मिटरब्याजीका उजुरीमा कानूनी कारवाही गर्ने क्षेत्राधिकार हाम्रो होइन, हामी त मेलमिलाप गराउने मात्रै हो ।’ उहाँले भन्नुभयो– ‘छलफलमा सहभागी भएका धेरै उजुरीमा मिलापत्र भइसकेको छ ।’ उहाँले लिखत प्रमाणित भएको खण्डमा त्यो विषय फेरि अदालतले हेर्ने बताउँदै अब माघ मसान्तभित्र लेनदेनका लिखत वडाबाट प्रमाणित नभए मान्य नहुने बताउनुभयो । ‘लिखत प्रमाणित भएको खण्डमा त्यो विषय अदालत पठाउने हो । तर हाम्रोमा आएका एक सय भन्दा बढी उजुरी अदालतमा दर्ता भएका पनि छन् ती हामीले हेर्न मिल्दैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अनुचित लेनदेनमा लिखत प्रमाणित नगरेसम्म कानुनी कारवाही गर्न सकिन्न मेलमिलाप गर्ने मात्रै हो । त्यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो र बोलाउँदा पनि छलफलमा नआउने प्रबृति बढ्यो ।’ आजको नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छापिएको छ ।