दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० हजारसम्मका योजना छानेर कार्यान्वयनको लागि पठाएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारलाई टुक्रे योजना नपठाउन आग्रह गरे । स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेर पठाएका योजना नपर्ने तर गोजीका योजना छानिएको भन्दै आलोचना पनि गरे ।
‘संघीयतालाई बलियो बनाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । प्रदेश र संघीय सरकारका ५० हजार सम्मका बजेट आए । यस्ता बजेट नपठाउनुहोला’– राजापुर नगरपालिका बर्दियाका प्रमुख दिपेश थारुले भन्नुभयो– ‘म प्रदेश सांसदहरुको बाध्यता त बुझ्छु तर यसरी कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने योजना नछान्नुहोला ।’ वडा कार्यालयबाट विनियोजन हुने आकारका बजेट संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुँदा हैरानी भोग्नुपरेको दुखेसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पोखेका हुन । स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग बजेट निर्माण, अनुदान र राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले अनुसन्धानबिना विनियोजन गरिने बजेटले कुनै उपलब्धि नदिने उनीहरुको भनाइ थियो । ‘प्रदेशले योजना र बजेट बनाउँदा अनुसन्धान गरोस् । खानेपानी आयोजना अधुरा छन् । गौरबका आयोजना थोरै भए । गौरवका आयोजना थपियोस्’– सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो– ‘टुक्रे योजना प्रदेशले नगरोस् । अधुरा योजना कार्यान्वयन र पूरा गर्नेगरी बजेट निर्माण गरोस् । प्रदेशको बजेट पहुँच र शक्तिको आधारमा बाँडफाँड गरिएका उदाहरणहरु छन् । अब त्यस्तो नहोस् ।’
स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने खालका योजना प्रदेशबाट नगर्न सुझाव दिइएको छ । साथै समानिकरणको अनुदान कटौती हुँदा काम गर्न समस्या परेको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका उपप्रमुख वीना भट्टराईले बताउनुभयो । ‘हामी सडक ग्राभेल गर्छौं । प्रदेशले कालोपत्रे गरोस् । हामी कुलोमा होमपाइप हाल्छौं, प्रदेशले नदी र खोलामा कल्र्भट र पुल हालोस्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेशले केही नयाँ गरोस् भन्ने चाहना हाम्रो हो ।’ प्रदेश सरकारले एक घर एक धारा अभियानअन्तर्गत शुरु गरेका आयोजना अलपत्र छन् । ८० प्रतिशत काम पुरा भए पनि बाँकी काम नहुँदा धेरै आयोजनाबाट पानी वितरण भएको छैन । ‘खानेपानी आयोजना कहिले पूरा हुन्छ ? कहिले नागरिकले पानी खान पाउँछन् ? यसरी शुरुको वर्षदेखि प्रदेशले बजेट हालेका आयोजना अझैं अधुरा छन’– बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसीले भन्नुभयो– ‘यस्तै अवस्था रहिरहे प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न पनि हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।’ बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले स्थानीय सरकारलाई निरीह बनाएर प्रदेशले योजना छानेको आरोप लगाउनु भयो । ‘समानिकरण र सर्शत कार्यक्रमका योजना काटेर राजनीतिक पहुँचको आधारमा योजना छानियो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘योजना बैंक भन्दा बाहिरका योजना नछानियोस् ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले डल्लो बजेट राख्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘राजश्व संकलनको अवस्था चिन्ताजनक छ । अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने मुख्य योजना बनाउनुस्’– सुझाव दिदै उहाँले भन्नुभयो– ‘पूर्वाधार र मानवीय विकासका योजनालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइयोस् । स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजना जस्ताको त्यस्तै छानियोस् ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई चरणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको धारणा र सुझाव संकलन गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका बजेट जनताकै विकासको लागि भएकाले ती विनियोजन भएका योजनाको स्थानीय तहबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्न कसैले नरोकेको बताउनुभयो ।
‘प्रदेशका योजना पनि जनताकै लागि हुन् । स्थानीय तहले यो र त्यो सरकारको भन्न पाउँदैन । हेर्नुस्, योजनाको काम कसरी भइरहेको छन्’– मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो– ‘तपार्इं हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छन पाउँदैनौं ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि साना आयोजना कटौती गरिने मन्त्री आचार्यको भनाइ थियो । ‘कति थेग्न सक्छौं, हामीले टुक्रे आयोजना समावेश गर्दैनौं । सिस्टम भन्दा बाहिरबाट प्राप्त भएका आयोजनामा बजेट हाल्दैनौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘कोटका गोजीबाट, झ्यालबाट, ढोकाबाट योजना छिराउने कोसिस नगर्नुहोला ।’
मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट आउने कुनै पनि योजनामा बजेट नपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि उहाँले फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुको सट्टा मातहतका कार्यालयबाट प्रक्रियाबाट योजनाहरु अघि बढाउन सुझाउनुभयो । ‘योजना माग्न भीड लाग्नुपर्दैन । सिस्टमबाट आउने योजनाहरुमा बजेट पर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सिस्टम भन्दा बाहिर पहुँचको भरमा, भनसुनको भरमा योजना छानिदैन ।’ मुख्यमन्त्री महराले अधुरा योजना सबै पूरा गर्नेगरी बजेट बनाइने बताए । खानेपानीका आयोजना पूरा गर्नेगरी बजेट बन्ने पनि जानकारी दिनुभयो । नयाँयुगबोध राष्ट्रियदैनिक बाट
