घोराही : घोराही–१५ की ४५ वर्षीया दयाश्री घर्ती मगर मजदुरी गर्नुहुन्छ । उहाँको आम्दानीको स्रोत मजदुरी नै हो । दुई सन्तानलाई उच्च शिक्षा र चारजनाको परिवार पाल्न दयाश्री र उहाँका श्रीमान् पनि मजदुरी नै गर्नुहुन्छ । दैनिक ६ सय दयाश्रीले कमाउनुहुन्छ भने उहाँका श्रीमान् ५० वर्षीय आशबहादुरको कमाइ महिनामा १५ हजारजति छ तर यो आम्दानीले परिवारको खर्च पु¥याउन उहाँलाई मुस्किल छ ।

‘उच्च शिक्षा पढ्ने छोराहरुको खर्च, परिवारको खाने खर्च, सधै काममा जान पनि सकिदैन । काममा नजाँदा ज्याला आउने कुरा पनि भएन । त्यसैले दुबैजनाको कमाइले पनि चारजनाको न्यूनतम खर्च टार्न मुस्किल भइरहन्छ । दिनभरि काम ग¥यो घर खर्च धान्न धौधौ हुन्छ’– दयाश्रीले भन्नुभयो– ‘महंगीले नेटो काट्यो जति काम गरेपनि घर धान्न मुस्किल भइरहेको छ ।’ दयाश्री जस्तै घोराही बसपार्ककी पार्वती बुढाको मर्का पनि उस्तै छ । ‘काममा जति घोटिए पनि एकसरो राम्रो लाउने र एक गास मीठो खान धौ पर्छ’– बुढाले भन्नुभयो– ‘महंगी बढेको बढ्यै छ । हाम्रो ज्याला उस्तै छ ।’

पार्वती र दयाश्री जस्तै दाङका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु महंगीअनुसारको ज्याला नपाउँदा समस्यामा छन् तर यही समस्या समाधान गर्न गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समिति दाङले पनि महंगीअनुसारको कामदारको ज्याला नतोकिएको मजदुरहरुले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला दररेट निर्धारण समिति दाङले गत असार ३१ गते गरेको दर निर्धारणले मजदुरको ज्याला महंगीअनुसार नभएको आम मजदुरहरुको गुनासो छ । किनभने भर्खरै निर्धारण गरिएको कामदारको ज्याला दररेटले मजदुरको जीवन धानिने अवस्था छैन । समितिले अदक्ष कुल्ली र ज्यामीको दैनिक ज्याला पाँच सय ८० रुपैयाँ तोकेको छ । यद्यपि यी मजदुरले रोजगारदाताबाट एक सय ७० रुपैयाँबढी लिएर प्रतिदिन सात सय ५० रुपैयाँसम्म पाइरहेका छन् तर सरकारी रेट रोजगारदाताभन्दा पनि कम तोकिएको छ । दक्ष सिकर्मी, नकर्मी र डकर्मीले बाहिर एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय दैनिक पाइरहेको अवस्था छ तर समितिले नौ सय ५० रुपैयाँ ज्याला तोकेको छ । धेरैजसो ज्याला रेट रोजगारदाताले दिएभन्दा थोरै सरकारी दररेट निर्धारण गरिएको छ ।

कसको कति ज्याला ?

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति दाङले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि जिल्लामा कामदारको ज्याला तोकेको छ । सरकारी रेटअनुसार दक्ष सिकर्मी, नकर्मी, डकर्मीको दैनिक नौ सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा आठ सय ५० र ०७८÷०७९ मा आठ सय ७५ रुपैयाँ थियो । यसैगरी अर्धदक्ष सिकर्मी, नकर्मी, डकर्मीको छ सय, छ सय २० हुँदै यो वर्ष छ सय ७० रुपैयाँ र अदक्ष कुल्ली र ज्यामीको पाँच सय २०, पाँच सय ३५ हुँदै यो वर्ष पाँच सय ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो वर्ष ज्यामी नाइकेको ज्याला प्रतिदिन आठ सय ८५ रुपैयाँ, भरिया, स्प्रे म्यानको पाँच सय ८० रुपैयाँ, स्प्रे नाइके फोर म्यान, सुपरभाइजरको छ सय १० रुपैयाँ, सिनियर सुपरभाइजरको छ सय ४५ रुपैयाँ, असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर सरहका सुपरभाइजर र सवइन्जिनियरसरहका सुपरभाइजरको शुरुको तलब स्केललाई २५ ले भाग गरी आउने रकम दैनिक ज्याला कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी समितिले इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ) को छ सय ५० प्रति दिन, नर्सरी नाइकेको एक हजार एक सय १५ रुपैयाँ, लेन्थ म्यानको पाँच सय ८० रुपैयाँ, अतिजोखिमयुक्त काम गर्ने दक्ष श्रमिकको एक हजार ४५ रुपैयाँ, अतिजोखिमयुक्त काम गर्ने अदक्ष श्रमिकको सात सय ३५ रुपैयाँ, सामाजिक परिचालकको दैनिक छ सय रुपैयाँ, कडा मेहनत गर्ने कृषि श्रमिकको प्रति दिन छ सय रुपैयाँ, सामान्य मेहनत गर्ने कृषि श्रमिक, चेन म्यान, स्टाफ म्यान र सर्वे हेल्परको पाँच सय ८० रुपैयाँ प्रतिदिन, प्लम्बर (दक्ष) को प्रतिदिन छ सय २० रुपैयाँ, डिजेल पम्पसेट हेल्पर, क्याम्प वर्कर र सवारी साधन हेल्परको पाँच सय ८० रुपैयाँ प्रतिदिन, स्याम्पर र खनेलको छ सय ४५, स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने हेड मिस्त्रीको एक हजार ९० रुपैयाँ र सहायक मिस्त्रीको पाँच सय ७५ रुपैयाँ प्रतिदिन, डोजर अपरेटरको आठ सय ४५ रुपैयाँ, विद्युत मिटर रिडर र लाइनमेन चालु वितरण लाइन (४०० भोल्ट) मा सुरक्षा अपनाई पोल चढेर लाइन मर्मत गर्न सक्नेको दैनिक ज्याला सात सय २५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

१० प्रतिशत बृद्धि: प्रजिअ

सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलव यही साउनदेखि लागु हुने गरी खाइपाइ आएको तलवमानको १५ प्रतिशत बृद्धि गरेको छ तर त्यही सरकारको निकायले दाङमा ज्याला मजदुरी गर्नेहरुको ज्याला दररेटमा जम्मा १० प्रतिशत बृद्धि गरेको जनाएको छ । ‘हामीले पाँचवटा आधार लिएर ज्याला दररेट कायम गरेका छौं’– प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं दररेट निर्धारण समितिका संयोजक हिरालाल रेग्मीले भन्नुभयो– ‘गत वर्षभन्दा अहिले १० प्रतिशत ज्याला बढाइएको छ ।’ तर सरकारी ज्याला र उनीहरुले खाइपाइ आएको ज्यालामा समेत फरक परेको र रेट निर्धारण समितिले थोरै रकम तोकेको पाइएको छ । विभिन्न जिल्लाको आधार लिएर निर्धारण गरिएकोमा लेबरको ज्यालामा मात्रै समस्या देखियो, अरुमा समस्या छैन’– प्रजिअ रेग्मीले भन्नुभयो– ‘काम लगाउने व्यवसायीकै संलग्नतामा ज्याला निर्धारण हुन्छ, कम भएको गुनासो आएको छैन । सरकारीमा श्रम कानुन अनुसारै गरिएको हुन्छ । बरु बाहिर कम भएको पाइन्छ । हामीले गत वर्षभन्दा चाहिँ बढाएका छौं ।’

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति दाङले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक सर्वेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मूल्य बृद्धिसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरू, गत आर्थिक वर्षको स्वीकृत दररेट, छिमेकी जिल्ला बाँके, कपिलवस्तु आदिबाट स्वीकृत दररेट, विभिन्न फर्म÷कम्पनी÷संघसंस्थाबाट पेश भएको मूल्यसूची, सम्बद्ध सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला निकायबाट आएको सूची र विवरणका आधारमा जिल्लामा दररेट कायम गरेको जनाएको छ । नयाँयुगबोध दैनिकबाट