काठमाडौं - सरकारले गरीब असहाय नागरिकका लागि देशभरका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क शैयाको व्यवस्था गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा मात्र होइन, निजी अस्पतालहरुमा पनि १० प्रतिशत गरिब विपन्नका लागि अनिवार्य शैया छुट्याउनु पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । गरिब विपन्न वर्ग स्वास्थ्य उपचारको पहँचबाट बञ्चित हुन नपाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ निःशुल्क शैया व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले देशभरका सरकारी अस्पतालबाट तीन हजार ५ सय २३ शैया निःशुल्क गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघ अन्तर्गतका १६ अस्पतालबाट गरिब, विपन्न, बेवारिसे तथा असायहरुलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको हो ।

मन्त्रालयले निशुल्क गरको शैयाहरुमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका वीर अस्पतालमा ७ सय, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा ९०, मानसिक अस्पताल ललितपुरमा ४०, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६०, परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा ४ सय ५० र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १ सय ५० बेड निःशुल्क गरिएको छ ।

साथै मधेश प्रदेशमा गजेन्द्र नारायण अस्पतालमा १ सय, नारायणी अस्पतालमा २ सय ५५, कोशी प्रदेशको कोशी अस्पतालमा ३ सय ३०, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ सय, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पतालमा ५० निशुल्क गरिएको छ ।

त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३०, कर्णाली प्रदेशको जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १ सय ५० तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा अस्पतालमा ३० शैया निःशुल्क गरेको छ ।

मन्त्रालयले गरीब, विपन्न, बेवारिसे तथा असाहयहरुको उपचारका लागि १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय स्तरका सामुदायिक तथा नीजि अस्पतालहरुलाई परिपत्र गरेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य उपचारको पहुँचबाट बञ्चित हुन नपोस भनरे सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा अनिर्वाय १० प्रतिशत शैय्या तोकेको छ ।

सरकारले छुट्याएको सुविधा प्राप्त गर्न सेवा पाउँने वर्गले आधार प्रमाण अस्पतालमा पेस गर्नुपर्ने छ ।प्रमाणका आधारमा सामुदायिक अस्पतालमा निशुल्क सेवा पाउने विषयमा कुनै दुविधा नरहला । तर निजी अस्पतालमा भने लक्षित वर्गले नै यो सुविधा प्रयोग गर्छन् वा लक्षित वर्ग बाहेकले प्रयोग गर्ने हुन् भन्ने आंशंका उब्जाएको छ । तर यसका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाएर सेवा प्रवाह चुस्तदुरुत पार्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

कुनै पनि अस्पतालहरुले अस्पताल संचालनको स्वीकृति लिँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरुलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान भर्खरै लागू गरिएको होइन ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन ऐन २०७७ परिच्छेद २४ दफा ७० को (घ) मा नै यस्ता ब्वस्था छ । तर अझै पनि कतिपय निजी अस्पतालले भने यो सेवा अझै पनि दिएका छैनन् । यो सेवा नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिँदै आएको छ ।