अनावश्यक थोपरिएका करहरूमा कुनै पुनर्विचार नगरी सरकारले खालि एकोहोरो रूपमा एकपछि अर्को ‘कीर्तिमान’ राख्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको–बढायै छ । पेट्रोलमा मात्रै ११ महिनायता ७८ रुपैयाँ भाउ बढाइएको छ । पछिल्लो समय एक साताको अन्तरमै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा दोहोर्‍याएर १०–१० रुपैयाँ थपिएको छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८०, डिजेल र मट्टीतेलको १६३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डर २ सय बढाएर १८ सय रुपैयाँ पुर्‍याई सरकारले इन्धन मूल्यको नयाँ शिखर बनाएको छ ।

कोरोना महामारीको आर्थिक असरबाट उठ्न खोज्दै गरेका नागरिकलाई सरकारले सहुलियत होइन, बजार भाउमा चौतर्फी असर पर्ने गरी इन्धनको महँगी उपहार दिएको छ । सरकारको यो पारा देख्दा लाग्छ— ऊ साधारणजनको सुखदुःखको साथी तथा सेवक हुँदै होइन, सिर्फ नाफाखोर व्यापारी हो; र त, जनतालाई पर्ने मर्काको कुनै सोचविचार नगरी ऊ केवल आफ्नो नाफा–घाटा हेर्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहानामा इन्धनको मूल्य बढाइरहन्छ ।

पहिले–पहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा सरकारले भारततर्फको महँगो बजारलाई एउटा कारण बताउँथ्यो≤ तस्करीबाट जोगिन मूल्य बढाइएको प्रस्टीकरण दिन्थ्यो । तस्करी रोक्न नसकेर मूल्य बढाउनुपरेको उक्त जवाफ आफैंमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति थियो । अहिले त भारतले कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरेर इन्धन–मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ बढाइएको हो । नेपालका सीमावर्ती भारतीय प्रान्तहरूमै इन्धनको भाउ यताभन्दा सस्तो भैसकेको छ । सोमबार पेट्रोल उत्तर प्रदेशमा ९६.५३ भारु (१५४.४४ रुपैयाँ) र बिहारमा १०७.२४ भारु (१७१.५८ रुपैयाँ) मा बिक्री भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ भारतलाई चाहिँ नबढेको होइन, तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व महसुस गरी त्यहाँको सरकारले कर कम गरेपछि इन्धनको मूल्य घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार उकालो लागेपछि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो बनाएको अनि ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिएको हो । उसै पनि भारतको तुलनामा खाद्यान्न लगायतका सबै अत्यावश्यकीय वस्तुहरू महँगो रहेको नेपालमा भने उल्टो भाउ बढाइनु सरासर नामुनासिब छ ।

गत वर्ष असार अन्तिमतिर पेट्रोल प्रतिलिटर १०२, डिजेल र मट्टीतेल ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । यसबीचमा जनताको जीवनस्तर सुधार्न तथा आयआर्जन वृद्धि गर्न सिन्कोसम्म नभाँचेको सरकारले निस्फिक्री बढिरहेको बजार–महँगी रोक्न पनि कुनै पहल गरेको छैन, उल्टो इन्धन करमा पुनर्विचार नगरी ह्वात्त–ह्वात्त भाउ मात्र बढाएर उक्त महँगीको आगोमा घिउ थपिरहेको छ । यसरी महँगीलाई आकाश छुवाउन सरकारले नै मार्गप्रशस्त गरिदिनु जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको चरम नमुना हो, सरकारी गाडीमा चढ्ने तथा राज्यसुविधा भोगविलास गर्नेहरूले गरिखाने साधारणजनप्रति प्रदर्शन गरेको हदैसम्मको असंवेदनशीलताको द्योतक हो । केही समय मौन रहेर स्थानीय चुनाव सकिएलगत्तै ठूलो मात्रामा दुई पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले देखाउँछ— सरकारका लागि जनता फगत मतदाताबाहेक कोही होइनन्, र उनीहरूप्रति सरकारको कुनै उत्तरदायित्व छैन ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेको नेपाल आयल निगमको भनाइ आफैंमा असत्य होइन तर सत्यको पाटो त्यति मात्र छैन । सरकारले उपयोगमा नआएका करहरू हटाउन तथा कम गर्न कुनै कदम नचालेकैले पनि इन्धन मूल्य यसरी अकासिएको हो । आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर/शुल्क लाग्ने गरेको छ । त्यसमा ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरिएको छ ।

भन्नै पर्दैन, इन्धन मूल्य बढेलगत्तै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी भाडासम्म बढ्छ, र उपभोग्य लगायतका सबै सामग्रीको मूल्य अकासिन्छ । यसबाट प्रताडित हुने भनेका उनै न्यून आय भएका दीनहीन नागरिकहरू हुन् । त्यसैले उनीहरूप्रति संवेदनशील भई सरकारले इन्धनमा लगाइएको अचाक्ली करमा पुनरवलोकन गर्नैपर्छ । पूर्वाधार कर लगायतमा लिइएको यस्तो शुल्कको ठूलो हिस्सा पूरापूर प्रयोजनविहीन रहेकाले कुरा सीधै छ— उपभोक्ताको ढाड अन्तर्राष्ट्रिय बजारले मात्र होइन, सरकारले सदुपयोग गर्नै नसकेको औचित्यहीन करले पनि उसै गरी सेकिरहेको छ ।

अहिले इन्धनमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास–निर्माण कार्यमा सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकका करहरू सदुपयोगविहीन छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा उठाइएको करिब पौने खर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा त्यसै थन्किएर बसेको छ≤ न परियोजना बन्ने टुंगो छ, न यसबाट अरू पूर्वाधारको विकास भएको छ । सडक मर्मत र प्रदूषण नियन्त्रणको हविगत पनि उस्तै छ । सरकारले यस्तो प्रयोजनविहीन कर लिनु भनेको जनतामाथिको चरम दोहनबाहेक अर्थोक केही होइन । अतः सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको अनुचित कर खारेजै गरेर महँगीपीडित जनतालाई राहत दिनुपर्छ । आगामी साता संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकार यसबारे जनताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । :सम्पादकिय कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएकोहो