काठमाडौँ - राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा नहटाउन तीनै तहका सरकारलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको छ । केन्द्रका उपसचिव हिरामणी सुवेदीले आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गर्नुभएको हो । 

‘प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएमा बाहेक व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा कुनै पनि करार / अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने कार्य नगर्न/नगराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयहरुलाई लेखी पठाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ (३) बमोजिम त्यहाँ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी मिति २०८०/१०/२९ को निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्रीस्तर ) भएकोले सोही बमोजिम कार्यान्वयनको लागि अनुरोध छ’, केन्द्रले भनेको छ ।

कानुनी व्यवस्था र स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका आयोग, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुमा सेवा करारमा कर्मचारीहरु रहेको भन्दै केन्द्रले सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा वा नहुँदा समेत व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या हचुवाका भरमा सेवा करार/अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको जनाएको छ ।