दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) मा कार्यान्वयन हुने योजनाको कार्ययोजना निर्माण गर्ने भएको छ। वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउन थालिएको हो। तोकिएको अवधिमा चालु आवको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउन थालिएको छ। यसका लागि सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
एक सय ३३ औं सचिव बैठकले योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसका साथै चालु आवकाे नीति कार्यक्रम, बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दोहोरो परेका योजनामध्ये कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने कार्यक्रमको विवरण तयार पारिने भएको छ।
यसरी तयार पारिएको विवरणलाई अन्तिम रूप दिई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिने भएको छ।
यसका साथै योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन यथाशीघ्र तयारी गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म निर्माण भएका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने, नेपालको संविधान, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, नेपाल सरकारका ऐन कानुन बमोजिम प्रदेशको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा निर्माण गर्न बाँकी ऐन कानुन आवश्यकताका आधारमा विषयगत मन्त्रालयले अविलम्ब निर्माणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
यसैगरी, चाडपर्वहरू भित्रिरहेकाले आवातजावतलाई प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक नियमित सुचारु र यातायात व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
बजारमा खाद्य सामग्री आपूर्ति र वितरणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउँदै कालोबजारी, कृतिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागी सम्बन्धित मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिने निर्णय गरिएको छ।
