देउखुरी - दाङका स्थानीय तहले नदीमा ‘ठेकेदार’ पस्न नदिनेगरी गत भदौ महिनामा आफै उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्ने निर्णय गरे तर यो निर्णय अनुसार स्थानीय तहले काम गर्न सकेनन् । अहिले स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको लागि ठेक्का लगाउन सूचना जारी गरे पनि कुनै पनि स्थानमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।
नदीको आडैमा खुलेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमा गिट्टी, बालुवाको थुप्रो छ । केही उद्योगमा गिट्टी, बालुवा रित्तिदै गएको पनि छ । ठेक्का नलागेरै उद्योगहरुमा नदीजन्य वस्तुको थुप्रो कहाँबाट आयो भन्नेबारे कसैको चासो छैन । क्रसर उद्योगले गिट्टी, बालुवाको स्टक प्रमाणित गराएकै छैनन् । उद्योगमा संकलन भएको, बिक्री भएको र बाँकी रहेको गिट्टी, बालुवाको विवरण स्थानीय पालिकाको इञ्जिनियर मार्फत प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर यो काम उद्योगले गराएका छैनन् । राजश्व नतिरेको गिट्टी, बालुवा उद्योगमा आउने, नयाँ बिक्री गर्ने र पुरानो डम्पिङलाई यथावत राख्नेगरी उद्योगले चलखेल गर्दै आएका छन् । यसरी स्टक प्रमाणित गर्दा चोरीको सामग्री फेला पर्ने देखिएपछि यसमा उद्योगले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
जिल्ला अनुगमन समितिले लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाभित्र रहेका १९ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गरेको छ । उद्योगहरुले गिट्टी बालुवाको स्टक प्रमाणित नगराएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । संकलन भएको, बिक्री भएको र बचेको विवरण नमिल्दा क्रसर उद्योग स्टक प्रमाणित गर्ने कामलाई पछि धकेलिरहेका छन् । देउखुरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगहरुसँग रहेको नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित भएको नदेखिएकोले स्टक प्रमाणित गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ । अनुगमन समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल र सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँकेमा समेत पठाइएको छ ।
गढवा गाउँपालिकाले गत वर्ष ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीबाट दुई करोड ४२ लाख राजश्व संकलन गरेकोमा यो वर्ष अहिलेसम्म कतै ठेक्का लागेको छैन । गत वर्ष नै ९० लाख राजश्व संकलन गरेको राजपुर र ५५ लाख राजश्व संकलन भएको राप्ती गाउँपालिकामा पनि यो वर्ष कतै ठेक्का लागेको छैन । ठेक्का लगाउँदा नलाग्ने तर नदी तथा खोलामा नियम मिचेर स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरुले उत्खननको काम गरिरहेका छन् । क्रसर उद्योगको अनुमति दर्ता, तथा नियमन सम्बन्धी प्रक्रिया तथा मापदण्ड २०८० ले यसखालका उद्योगहरुको दर्ता, नवीकरण र राजश्व संकलनको कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर खोलामाथि भइरहेको ज्यादतिलाई बेवास्ता गरी स्थानीय तह यसमा मौन जस्तै छन् । ‘दशवटा पालिकाले आफै उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा घाटगद्दी गर्ने र बिक्री गर्ने निर्णय गरेका थियौं । यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन’– लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले भन्नुभयो– ‘शुरुमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो, पछि साधन स्रोतको अभावले गर्दा समस्या प¥यो ।’
दुई उद्योग बन्द गर्ने निर्णय
अनुगमन समितिले दुईवटा क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको देखिएपछि गढवा गाउँपालिका–१ मा रहेको बाबा वासिङ प्लान्ट उद्योग र सोही वडामा रहेको शिवराज एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो । बाबा वासिङ प्लान्ट उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालन भएको, विद्यालय क्षेत्रदेखि नजिक रहेको साथै उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी कागजातहरु अनुगमन समितिलाई पेश नगरेपछि उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै शिवराज एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग बुढीखोलीमा नै सञ्चालन छ । बुढीखोली खोलामा नै सञ्चालनमा रहेको र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कागजातहरु पेश गर्न नसकेपछि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । उद्योग बन्द भएको बारेमा स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गर्ने, उद्योगको मेशिनरी उपकरण तथा संकलित नदीजन्य पदार्थ जफत तथा बिक्री गर्न एवं राजश्व दाखिला गर्नका लागि लेखी पठाउने निर्णय भएको छ । साथै विद्युत प्राधिकरण, लमही शाखालाई विद्युत लाइन काट्नका लागि समेत पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उद्योग स्थानान्तरण गर्न पत्राचार
छवटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुले मापदण्ड बमोजिमको दूरी कायम नगरेको भेटिएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ । राप्ती नदीसँग जोडिएर उद्योग सञ्चालन भएको समृद्धि माइनिङ एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. गढवा– ५, बाटोको मापदण्ड विपरीत उद्योग सञ्चालन भएका पूर्णागिरी बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा–५ र एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा–७ लाई उद्योग स्थानान्तरण गर्नेगरी स्थानीय तहमा पत्र पठाइएको छ । यस्तै नदीको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेका सगरमाथा क्रसर उद्योग प्रा.लि. गढवा–३ र लक्ष्मी एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा– १, पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएर सञ्चालनमा रहेको देउखुरी भ्याली क्रसर उद्योग प्रा.लि. गढवा– १ लाई उद्योग स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङमा दर्ता भएका तर हालसम्म पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा उद्योग विभागमा दर्ता नभएका सात वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुलाई एक महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा उद्योग विभागमा दर्ता गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ । गढवा गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेका लक्ष्मी एग्रिगेट वालुवा प्रशोधन उद्योग, सफल वालुवा प्रशोधन उद्योग गढवा, सूर्य एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग, जनप्रिय बालुवा प्रशोधन उद्योग, सप्तऋषि एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग, ओम नमः शिवाय क्रसर उद्योग प्रा.लि., लमही नगरपालिका–४ मा रहेको शुक्रेश्वर एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई निर्देशन दिइएको हो ।
राजश्व छलीमा अघि
क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले उद्योगहरुको आय विवरण र मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश गरेका छैनन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय तुलसीपुरमा आय विवरण पेश गर्नुपर्ने भए पनि १३ वटा उद्योगले विवरणहरु नबुझाएको पाइएपछि अनुगमन समितिले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई आय विवरण पेश गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । नयाँयुगबोध दैनिकबाट
